मंगलवार, 17 नवम्बर 2026
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हरदीप सिंह पुरी का राज्यसभा पहुंचना लगभग तय, कांग्रेस की आपत्तियां खारिज; कोर्ट जाने की तैयारी

लेखक: मानवी तनेजा

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मध्य प्रदेश राज्यसभा उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नामांकन वैध पाया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके फॉर्म-26 हलफनामे पर कांग्रेस और दो निर्दलीय उम्मीदवारों की आपत्तियां खारिज कर दीं। दो अन्य उम्मीदवारों के नामांकन भी निरस्त हो गए। कांग्रेस नेताओं ने फैसले को अदालत में चुनौती देने की बात कही है।


हरदीप सिंह पुरी का राज्यसभा पहुंचना लगभग तय, कांग्रेस की आपत्तियां खारिज; कोर्ट जाने की तैयारी
हरदीप सिंह पुरी का राज्यसभा पहुंचना लगभग तय, कांग्रेस की आपत्तियां खारिज; कोर्ट जाने की तैयारीफोटो स्रोत: सोशल मीडिया

भोपाल। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का मध्य प्रदेश से राज्यसभा पहुंचना लगभग तय हो गया है। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके नामांकन को वैध मानते हुए उस पर कांग्रेस और दो निर्दलीय उम्मीदवारों की ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियां खारिज कर दीं। वहीं, कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार लोहानी और एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी कांते सयन्ना के नामांकन निरस्त कर दिए गए।

हरदीप सिंह पुरी के नामांकन पर आपत्ति जताने वालों का कहना था कि उनके चुनावी हलफनामे का फॉर्म-26 अधूरा और अमान्य है। इस मामले में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के उपनेता हेमंत कटारे के साथ दोनों निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी।

रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या कहा?

नामांकन पत्रों की जांच रिटर्निंग ऑफिसर उमेश कुमार शर्मा ने की। उन्होंने आपत्तिकर्ताओं की दलीलें सुनने के साथ हरदीप सिंह पुरी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। दस्तावेजों की जांच के बाद अधिकारी ने कहा कि पुरी के नामांकन में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं मिला है।

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आदेश के अनुसार, फॉर्म-26 हलफनामा और चुनावी दस्तावेज निर्धारित कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप पाए गए। नामांकन खारिज करने का कोई ठोस आधार नहीं मिलने पर अधिकारी ने पुरी के तीनों नामांकन पत्र स्वीकार कर लिए।

दो निर्दलीय उम्मीदवारों के पर्चे भी निरस्त

जांच के दौरान राजकुमार लोहानी और कांते सयन्ना के नामांकन भी खारिज कर दिए गए। राजकुमार लोहानी को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। दोनों के नामांकन निरस्त होने और पुरी के नामांकन को वैध घोषित किए जाने के बाद मुकाबले में उनके सामने कोई दूसरा वैध उम्मीदवार नहीं बचा है।

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कांग्रेस ने अदालत जाने की बात कही

रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले से असहमति जताते हुए कांग्रेस नेता हेमंत कटारे और विधायक आतिफ अकील ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला बताया। दोनों नेताओं ने कहा कि वे इस आदेश को अदालत में चुनौती देंगे। उनका आरोप है कि नामांकन में गंभीर कमियां होने के बावजूद उसे स्वीकार किया गया।

इस तरह नामांकन जांच के बाद चुनावी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद भी सामने आया है। अब सबकी नजर 5 नवंबर पर है, जो नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है।

5 नवंबर के बाद स्पष्ट होगी निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति

मध्य प्रदेश की यह राज्यसभा सीट केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, 5 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान और मतगणना की निर्धारित तारीख 12 नवंबर है। यदि नाम वापसी के बाद हरदीप सिंह पुरी ही एकमात्र उम्मीदवार रहते हैं, तो उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा सकता है।

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लेखक के बारे में
मानवी तनेजा राजनीतिक संवाददाता

मानवी तनेजा पिछले 9 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और राजनीति उनका मुख्य विषय है। वे देश और राज्यों की राजनीति को गहराई से समझती हैं और हर मुद्दे को अलग-अलग पहलुओं से पाठकों के सामने रखने का प्रयास करती हैं। रेवाड़ी लाइव पर वे देश और हरियाणा की राजनीति, चुनावी हलचल, सरकार के फैसलों और उनके जनता पर पड़ने वाले असर पर लिखती हैं। उनके लेख पाठकों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं।

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