
गुरुग्राम। गुरुग्राम जलभराव की पुरानी समस्या पर हरियाणा सरकार ने अब जड़ तक जाने का फैसला किया है। सरकार ने शहर की जल निकासी (ड्रेनेज) व्यवस्था की जांच के आदेश दिए हैं और जिला प्रशासन को 31 दिसंबर 2026 तक बाढ़ प्रबंधन की व्यापक योजना तैयार करने को कहा है। इस योजना में चिन्हित समस्याओं के समाधान के साफ कदम बताने होंगे।
यह जानकारी राजस्व विभाग की वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने दी। हरियाणा के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने 12 नवंबर को यह निर्देश सार्वजनिक किए।
हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम की जल निकासी (ड्रेनेज) समस्याओं की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही, जिला प्रशासन को 31 दिसंबर, 2026 तक बाढ़ प्रबंधन की एक व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है।
राजस्व विभाग की वित्तीय आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव…
— DPR Haryana (@DiprHaryana) November 12, 2026
गुरुग्राम जलभराव की जांच में क्या-क्या देखा जाएगा?
प्रशासन को उन खास जगहों की पहचान करनी है जहां हर बारिश में पानी भरता है। इन हॉटस्पॉट पर जलभराव की असल वजह भी पता लगानी होगी। निर्देशों में नालों के जाम होने और बरसाती पानी की निकासी के ढांचे में डिजाइन की खामियों को संभावित कारणों में गिना गया है।
सरकार ने साफ किया है कि काम सिर्फ सड़कों से पानी पंप करके निकालने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। समस्या की जड़ पर काम करना होगा और बरसाती पानी के प्रबंधन को भी योजना का हिस्सा बनाना होगा। इसके लिए शहरी बाढ़ प्रबंधन का “सिटी एक्शन प्लान” बनेगा, जिसमें लक्ष्य, पड़ाव और हर काम की समय सीमा तय होगी।
डीसी खुद करेंगे निगरानी, कई विभागों को साथ लाना होगा
गुरुग्राम के उपायुक्त को बाढ़ से बचाव के कामों की निगरानी व्यक्तिगत रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें नगर निगम, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA), हुडा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और पुलिस के बीच तालमेल भी बनाना होगा।
| अधिकारी | जिम्मेदारी |
|---|---|
| उपायुक्त, गुरुग्राम | बचाव कार्यों की निजी निगरानी, 31 दिसंबर तक योजना तैयार कराना |
| मंडलायुक्त और GMDA के CEO | सभी विभागों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना |
| पुलिस महानिदेशक | बारिश के दिनों की SOP तैयार कराने और लागू करने में सहयोग |
बारिश वाले दिनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी बनेगी, ताकि जलभराव और ट्रैफिक जाम का असर कम किया जा सके।
हैदराबाद मॉडल क्या है और गुरुग्राम में क्यों परखा जा रहा है?
अधिकारियों को यह जांचने को कहा गया है कि हैदराबाद का बाढ़ प्रबंधन मॉडल गुरुग्राम में लागू हो सकता है या नहीं। प्रस्तावित अध्ययन में दो बातें शामिल हैं। पहली, एक केंद्रीय कंट्रोल रूम बनाना। दूसरी, झीलों और दूसरे जलाशयों को आपस में जोड़ना, ताकि बारिश का पानी सड़कों पर रुकने के बजाय जलाशयों तक पहुंचे। यह मॉडल स्थानीय हालात में कितना व्यावहारिक है, इसका आकलन जिला प्रशासन करेगा।
तकनीकी मदद के लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) से भी सहयोग मांगा है।
पैसा कहां से आएगा?
निर्देशों में कोई रकम तय नहीं की गई है। प्रशासन से कहा गया है कि वह बाढ़ से बचाव की परियोजनाओं के लिए “स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड” के इस्तेमाल पर विचार करे और तय दिशा-निर्देशों के तहत प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजे।
इसके अलावा जरूरी ढांचे और आपात संसाधनों की GIS मैपिंग होगी, ताकि आपदा के समय अधिकारियों को संसाधनों की जानकारी तुरंत मिल सके। लोगों तक चेतावनी जल्दी पहुंचाने के लिए SACHET ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा। सिविल डिफेंस को पर्याप्त स्टाफ, उपकरण और प्रशिक्षण देकर मजबूत करने और “आपदा मित्र” व “युवा आपदा मित्र” स्वयंसेवकों को जोड़ने के निर्देश भी हैं।
केंद्र की बैठक के बाद आए निर्देश, मानवाधिकार आयोग भी मांग चुका है ऑडिट
उदयपुर टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ये निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हाल में बुलाई गई एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद आए हैं, जिसमें गुरुग्राम में बार-बार होने वाले जलभराव पर चर्चा हुई थी।
गुरुग्राम की निकासी व्यवस्था पर यह पहला सख्त कदम नहीं है। अमर उजाला के अनुसार 24 अगस्त को करीब 75 मिमी बारिश के बाद सुभाष चौक, राजीव चौक, इफको चौक, सोहना रोड और NH-48 समेत कई इलाकों में पानी भर गया था। घंटों जाम लगा, स्कूली बच्चे बसों में फंसे रहे और एंबुलेंस भी देर से पहुंचीं। इसके बाद सितंबर में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर पूरे शहर की बरसाती जल निकासी व्यवस्था का तकनीकी ऑडिट कराने को कहा था।
आयोग के सामने शहर में जलभराव के 99 चिन्हित स्थानों का ब्योरा है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2026 को होनी है और संयुक्त अनुपालन रिपोर्ट उससे एक हफ्ता पहले देनी है। यानी दिसंबर में प्रशासन को दो मोर्चों पर जवाब देना होगा: पहले आयोग के सामने रिपोर्ट, फिर महीने के आखिर तक सरकार को बाढ़ प्रबंधन प्लान।
आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब?
फिलहाल ये कागजी निर्देश हैं और जमीन पर बदलाव योजना बनने तथा उसके लिए बजट मंजूर होने के बाद ही दिखेगा। अगला मानसून आने में करीब सात महीने बचे हैं। शहर इन दिनों दूसरी मुसीबत से भी जूझ रहा है, जहां प्रदूषण और अवैध पटाखों पर 41 से ज्यादा FIR दर्ज हुई हैं और गुरुग्राम का AQI 300 के पार पहुंच चुका है।
31 दिसंबर तक बनने वाले प्लान में हॉटस्पॉट की सूची और काम की समय सीमा सामने आने पर ही साफ होगा कि किस इलाके में कब और क्या काम होगा।
