
चंडीगढ़। हरियाणा में गौशाला चारा अनुदान का आंकड़ा दो साल में ₹361 करोड़ तक पहुंच गया है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि अक्टूबर 2024 से नवंबर 2026 के बीच प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं, नंदीशालाओं और पुनर्वासित गौवंश के चारे के लिए करीब ₹361 करोड़ की राशि बांटी गई है।
मंत्री के अनुसार डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 80 बल्क मिल्क कूलर भी आवंटित किए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत करीब 51 हजार लाभार्थियों को ₹133.11 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। हरियाणा के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने 12 नवंबर को ये आंकड़े जारी किए।
पशुपालकों के आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में हरियाणा सरकार निरंतर प्रयासरत है।
कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री @SinghRana6940 ने बताया कि पंजीकृत गौशालाओं, नंदीशालाओं और पुनर्वसित गौवंश के लिए अक्टूबर 2024 से नवंबर 2026 तक लगभग 361 करोड़ रुपये का…
— DPR Haryana (@DiprHaryana) November 12, 2026
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गौशाला चारा अनुदान और डेयरी योजना के आंकड़े एक नजर में
| मद | आंकड़ा |
|---|---|
| गौशाला चारा अनुदान (अक्टूबर 2024 से नवंबर 2026) | करीब ₹361 करोड़ |
| किन्हें मिला | पंजीकृत गौशालाएं, नंदीशालाएं और पुनर्वासित गौवंश |
| दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी | करीब 51,000 |
| योजना में दी गई सब्सिडी | ₹133.11 करोड़ |
| आवंटित बल्क मिल्क कूलर | 80 |
इन आंकड़ों का मतलब क्या निकलता है?
₹361 करोड़ की रकम करीब 26 महीनों में बंटी है। यानी औसतन हर महीने लगभग ₹14 करोड़ चारे पर खर्च हुए। इसी तरह दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना की ₹133.11 करोड़ की राशि को 51 हजार लाभार्थियों में बांटें तो औसत करीब ₹26 हजार प्रति लाभार्थी बैठता है। ये दोनों औसत रेवाड़ी लाइव की अपनी गणना हैं, सरकार ने प्रति गौशाला या प्रति पशुपालक का अलग आंकड़ा जारी नहीं किया है।
बल्क मिल्क कूलर गांव के स्तर पर दूध को ठंडा रखने की बड़ी टंकियां होती हैं। इनसे दूध डेयरी प्लांट तक पहुंचने से पहले खराब नहीं होता और छोटे पशुपालकों को अपने दूध का सही दाम मिलने में मदद मिलती है।
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इसी साल ₹300 करोड़ का लक्ष्य, छह महीने की किस्त में मिलता है पैसा
चारा अनुदान की रफ्तार इस साल तेज की गई है। किसान इंडिया की सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने इस साल पंजीकृत गौशालाओं को ₹300 करोड़ का चारा अनुदान देने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए गौशालाओं से पोर्टल पर 14 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए थे। पात्र गौशालाओं को यह मदद छह महीने के चारे की किस्त के रूप में दी जाती है।
इससे पहले मार्च 2026 में सोनीपत के भटगांव में हुए राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 602 गौशालाओं के लिए ₹68.34 करोड़ की चारा अनुदान राशि की घोषणा की थी।
बेसहारा गौवंश के लिए चार गौ वन भी बन रहे
सड़कों पर घूमते बेसहारा गौवंश की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश में चार गौ वन विकसित किए जा रहे हैं। किसान इंडिया के मुताबिक इनमें महेंद्रगढ़ के भोजावास गांव में 89 एकड़ का गौ वन सबसे आगे है। बाकी तीन पलवल के राजपुरा खादर, कैथल के भूना और करनाल के सांभली में प्रस्तावित हैं। बंद पड़ी 22 गौशालाओं को दोबारा शुरू करने और 14 नई गौशालाएं खोलने की योजना भी है।
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दक्षिण हरियाणा के लिए भोजावास का गौ वन अहम है, क्योंकि रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के गांवों में बेसहारा पशु फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और सड़क हादसों की वजह भी बनते हैं।
पशुपालकों और गौशाला संचालकों के लिए काम की बात
चारा अनुदान सिर्फ पंजीकृत गौशालाओं और नंदीशालाओं को मिलता है, इसलिए जिन गौशालाओं का पंजीकरण नहीं है, उन्हें पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। दूध पर प्रोत्साहन राशि और अनुदान के अगले आवेदन की तारीखों की जानकारी अपने जिले के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपनिदेशक कार्यालय से ली जा सकती है।
पशुपालन से जुड़े किसान गोबर की खाद और रासायनिक खाद की पैदावार पर वैज्ञानिक तथ्य और खेती की आधुनिक तकनीकों पर हमारी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। फसल अवशेष के मोर्चे पर रेवाड़ी के 132 गांवों में पराली प्रबंधन पर ₹1,200 प्रति एकड़ प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
