
रेवाड़ी। जिले में धान की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कृषि विभाग ने गांव स्तर पर जागरूकता और निगरानी अभियान तेज किया है। जिले के 132 धान उत्पादक गांवों में इस काम के लिए 43 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं, पराली का उचित प्रबंधन करने वाले पात्र किसानों को सरकार की ओर से 1,200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
इसी अभियान के तहत सहायक कृषि अभियंता दिनेश शर्मा, कृषि विकास अधिकारी (कृषि यंत्र) सुनील कुमार और कनिष्ठ अभियंता जोगेंद्रपाल ने खेड़ा आलमपुर, कतोपुरी बुजुर्ग और पाल्हावास गांवों का दौरा किया। टीम ने किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान और फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए उपलब्ध कृषि यंत्रों की जानकारी दी।
पराली प्रबंधन पर 1,200 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन
सहायक कृषि अभियंता दिनेश शर्मा ने किसानों को बताया कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी की जैविक गुणवत्ता प्रभावित होती है। आग लगाने से मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीव और मित्र कीट भी नष्ट होते हैं। इससे पर्यावरण के साथ खेतों की सेहत पर भी असर पड़ता है।
उन्होंने किसानों से पराली नहीं जलाने और दूसरे किसानों को भी इसके लिए जागरूक करने की अपील की। सरकार की फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) योजना के तहत धान के अवशेषों का निर्धारित तरीके से प्रबंधन करने वाले पात्र किसानों को 1,200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
इसका लाभ लेने के लिए किसान का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर धान की फसल का पंजीकरण होना जरूरी है। विभागीय जानकारी के अनुसार, संबंधित गांव के नोडल अधिकारी मोबाइल एप के माध्यम से खेत में फसल अवशेष प्रबंधन का सत्यापन करते हैं। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रोत्साहन राशि किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है।
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सुपर सीडर और अन्य मशीनों से कर सकते हैं पराली का प्रबंधन
कृषि विभाग की टीम ने किसानों को बताया कि पराली जलाने के बजाय उसे खेत में मिलाने के लिए सुपर सीडर, रिवर्सिबल एमबी प्लॉव, जीरो टिल सीड ड्रिल, रोटावेटर और हैरो जैसे कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी मदद से फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर उनका प्रबंधन किया जा सकता है।
धान की सीधी बिजाई पर अलग से प्रोत्साहन
दौरे के दौरान कृषि विभाग की टीम ने धान की सीधी बिजाई (DSR) तकनीक अपनाने वाले किसानों की फसल का भी आकलन किया। विभाग के अनुसार, इस विधि से खेती करने वाले किसानों ने पैदावार में बढ़ोतरी होने की बात कही है।
हरियाणा सरकार की DSR योजना में धान की सीधी बिजाई करने वाले पात्र किसानों के लिए प्रथम वर्ष में 4,500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन का प्रावधान है। यह पराली प्रबंधन के लिए मिलने वाली 1,200 रुपये प्रति एकड़ की राशि से अलग योजना है। दोनों योजनाओं की पात्रता और सत्यापन की शर्तें अलग-अलग हैं।
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कृषि विभाग की टीम ने किसानों से फसल अवशेष नहीं जलाने और उपलब्ध तकनीकों का इस्तेमाल करने की अपील की।
