बुधवार, 18 नवम्बर 2026
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भारत-पाकिस्तान व्यापार बंद, फिर भी WTO में साथ आए दोनों देश, पाकिस्तान ने बताया 40 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान

लेखक: राहुल राठी

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भारत और पाकिस्तान ने बांग्लादेश, नेपाल और किर्गिज गणराज्य के साथ WTO में पेशेवर योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता से जुड़े प्रस्ताव पर संयुक्त पहल की है। दूसरी ओर, पाक-इंडिया बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ने 2019 से भारत के साथ व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण पाकिस्तान को करीब 40 अरब डॉलर के आर्थिक नुकसान का अनुमान जताया है और व्यापार बहाली की मांग की है।


भारत-पाकिस्तान व्यापार बंद, फिर भी WTO में साथ आए दोनों देश
भारत-पाकिस्तान व्यापार बंद, फिर भी WTO में साथ आए दोनों देश

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से बाधित हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मंच पर दोनों देश एक साझा पहल में साथ आए हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और किर्गिज गणराज्य ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में विकासशील देशों के पेशेवरों की योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त प्रस्ताव पेश किया है। यह पहल ऐसे समय में हुई है, जब पाकिस्तान के कारोबारी संगठन भारत के साथ व्यापार बहाल करने की मांग उठा रहे हैं।

WTO में पांच देशों की साझा पहल क्या है?

WTO के मुताबिक, 26 और 27 अक्टूबर 2026 को व्यापार और विकास समिति की बैठकों में पेशेवर योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसे बांग्लादेश, भारत, किर्गिज गणराज्य, नेपाल और पाकिस्तान ने मिलकर पेश किया।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य विकासशील और कम विकसित देशों को अंतरराष्ट्रीय सेवा व्यापार में अधिक प्रभावी भागीदारी के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने पर जोर देना है। इसमें पेशेवर योग्यताओं की मान्यता से जुड़ी व्यवस्थाओं को समझने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया गया है।

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इसका मतलब यह नहीं है कि इन पांचों देशों ने सभी पेशों की डिग्रियों और प्रमाणपत्रों को एक-दूसरे के यहां स्वतः मान्यता दे दी है। फिलहाल यह इस दिशा में सहयोग और तकनीकी सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव है।

भारत से व्यापार बंद होने पर पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर के नुकसान का दावा

इसी बीच पाकिस्तान के पाक-इंडिया बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन नूर मुहम्मद कसूरी ने दावा किया है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध बाधित होने के बाद से पाकिस्तान को करीब 40 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 3.8 लाख करोड़ रुपये बैठती है।

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कसूरी के अनुसार, भारत से सामान नहीं मिलने के कारण पाकिस्तान के कारोबारियों को कच्चा माल और अन्य जरूरी वस्तुएं दूर के देशों से मंगानी पड़ रही हैं। इससे परिवहन, माल ढुलाई और आपूर्ति में लगने वाला समय बढ़ा है। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बहाल करने की मांग की है।

यह 40 अरब डॉलर का आंकड़ा बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन का अनुमान है। इसके समर्थन में कोई विस्तृत स्वतंत्र ऑडिट या क्षेत्रवार गणना सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है।

दवा और कपड़ा उद्योग पर बढ़ी लागत का दावा

कसूरी ने पाकिस्तान के दवा उद्योग का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत से कच्चे माल का आयात दोबारा शुरू होने पर इस क्षेत्र को सालाना 2 से 3 अरब डॉलर तक की बचत हो सकती है।

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उनके मुताबिक, पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग को भी घरेलू कपास उत्पादन में गिरावट और दूसरे देशों से कपास मंगाने के कारण अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा है। उन्होंने ब्राजील, मिस्र, चीन और अमेरिका से कपास की खरीद का जिक्र करते हुए करीब 5 अरब डॉलर के अतिरिक्त खर्च का दावा किया।

इसके अलावा उन्होंने चीनी, उर्वरक, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा-इस्पात, सब्जियां और भारी मशीनरी जैसी वस्तुओं के आयात में भारत के साथ व्यापार से लागत घटने की संभावना जताई। उनका तर्क है कि भौगोलिक नजदीकी के कारण भारत से सामान मंगाने पर परिवहन खर्च और आपूर्ति का समय कम हो सकता है।

2019 से बिगड़े व्यापारिक रिश्ते

भारत और पाकिस्तान के व्यापारिक संबंध 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद बिगड़ गए थे। भारत ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) व्यापार दर्जा वापस ले लिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार में बड़ी गिरावट आई। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रतिबंध और कड़े हुए तथा पाकिस्तान ने भी भारत के साथ व्यापार रोकने से जुड़े कदम उठाए।

रॉयटर्स की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 2018 में करीब 3 अरब डॉलर से घटकर 2024 में लगभग 1.2 अरब डॉलर रह गया था। इससे दोनों देशों के कारोबारी संबंधों में आई गिरावट का अंदाजा लगाया जा सकता है।

व्यापार बहाली की मांग, लेकिन फैसला आसान नहीं

पाकिस्तान के कारोबारी प्रतिनिधियों का कहना है कि भारत के साथ व्यापार दोबारा शुरू होने से कच्चे माल की उपलब्धता, परिवहन लागत और उद्योगों की आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हो सकता है। कसूरी ने निवेश, पर्यटन और क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं का भी उल्लेख किया है।

हालांकि, व्यापार बहाली का फैसला केवल आर्थिक जरूरतों पर निर्भर नहीं करता। इसके साथ सुरक्षा, आतंकवाद और दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों से जुड़े मुद्दे भी जुड़े हैं।

WTO में पांच देशों का संयुक्त प्रस्ताव पेश होना पेशेवर सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग की एक पहल है। इसे भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार बहाली का संकेत या दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में बदलाव का प्रमाण मानना फिलहाल जल्दबाजी होगी।

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लेखक के बारे में
राहुल राठी Global Affairs Journalist / Writer

पत्रकार हूँ और पत्रकारिता को अपना धर्म मानता हूँ। बेधड़क बिना किसी लीपापोती के ख़बरों को पेश करना मेरा काम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नजर रहती है और अपनी कलम से दुनिया की हर हलचल को लिखता हूँ। विराट भारत जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम किया है और 9 सालों से ऑनलाइन मीडिया में काम कर रहा हूँ।

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