
वॉशिंगटन/तेहरान। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने सोमवार, 2 नवंबर को ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केशम द्वीप पर हमला किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। रिपोर्ट में इसे हाल के हफ्तों में ईरान के खिलाफ किए गए सीमित और गुप्त अमेरिकी हमलों की ताजा कड़ी बताया गया है।
यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ कूटनीतिक समझौते की संभावना जता रहे हैं। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से ठीक पहले हुए इस हमले ने वाशिंगटन की रणनीति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सैन्य दबाव जारी है, वहीं दूसरी ओर बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिशें भी चल रही हैं।
केशम द्वीप पर हमले के पीछे क्या है वजह?
वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, अमेरिका ने हाल के हफ्तों में ईरान के खिलाफ कई सीमित हमले किए हैं। इन कार्रवाइयों को सार्वजनिक रूप से सामने नहीं लाया गया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, इन हमलों का उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों और अमेरिकी सैन्य बलों के लिए संभावित खतरे को कम करना है।
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केशम द्वीप होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रवेश क्षेत्र के पास स्थित है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में ईरान की सैन्य मौजूदगी और जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका तथा ईरान के बीच पहले से तनाव बना हुआ है।
ट्रंप बोले- समझौते के लिए कोई जल्दबाजी नहीं
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक्सियोस को फोन पर दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ बातचीत के लिए अमेरिका के पास समय है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया है और फिलहाल समझौते को लेकर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है।
ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका एक तरफ बातचीत का रास्ता खुला रखेगा और दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर भी विचार करेगा। उन्होंने दावा किया कि आर्थिक दबाव के कारण ईरान की स्थिति कमजोर हुई है और वहां के लोग भी लंबे संघर्ष से परेशान हैं।
ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है और बातचीत आगे बढ़ सकती है। हालांकि, उन्होंने किसी संभावित समझौते की समयसीमा नहीं बताई।
जेडी वेंस ने भी बातचीत को लेकर जताई उम्मीद
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोमवार को कहा कि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर उनकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी बात हुई है और दोनों को समझौते की संभावना को लेकर उम्मीद है।
वेंस ने कहा कि किसी भी समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ठोस और सत्यापन योग्य प्रतिबद्धता जरूरी होगी। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को दोबारा विकसित करने की कोशिश न करे।
इससे पहले वेंस ने ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहसिन रेजाई को पत्र भेजकर बातचीत दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। ईरान की ओर से रेजाई ने पत्र मिलने की पुष्टि की थी और अमेरिकी रुख में बदलाव को सकारात्मक संकेत बताया था। हालांकि, उन्होंने कहा था कि उन्होंने अभी पत्र का जवाब नहीं दिया है।
नेतन्याहू चाहते हैं चुनाव के बाद ईरान पर फिर कार्रवाई
ईरान के मुद्दे पर अमेरिका और इजरायल के रुख में भी सैन्य कार्रवाई को लेकर सक्रिय चर्चा चल रही है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से बातचीत के दौरान अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के बाद ईरान पर हमलों की नई लहर शुरू करने की पैरवी की है।
रिपोर्ट में क्षेत्रीय अधिकारियों और मामले से परिचित एक अन्य व्यक्ति के हवाले से बताया गया है कि नेतन्याहू ने सप्ताहांत में ट्रंप से फोन पर बात कर सैन्य कार्रवाई का आग्रह किया था। हालांकि, ट्रंप ने इस बातचीत में सैन्य कार्रवाई के लिए कोई अंतिम प्रतिबद्धता नहीं जताई।
अमेरिकी प्रशासन में भी इस मुद्दे पर अलग-अलग राय सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ बातचीत के जरिए समझौते की कोशिशों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ सैन्य कार्रवाई के पक्ष में बताए गए हैं।
इजरायल के चुनाव में नेतन्याहू के गठबंधन को बहुमत नहीं
ईरान पर इजरायल के रुख को वहां की घरेलू राजनीति से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता। 27 अक्टूबर को हुए इजरायली संसदीय चुनाव के अंतिम मतगणना आंकड़ों के अनुसार, नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को 120 सदस्यीय नेसेट में 53 सीटें मिली हैं। सरकार बनाने के लिए 61 सीटों की जरूरत होती है।
विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिली हैं, जबकि अरब नेतृत्व वाली पार्टियों के खाते में कुल 19 सीटें आई हैं। इस स्थिति में किसी भी पक्ष के लिए बहुमत जुटाना आसान नहीं है और सरकार गठन के लिए गठबंधन की बातचीत महत्वपूर्ण होगी।
एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, ईरान के साथ युद्ध दोबारा शुरू होने से नेतन्याहू को आपातकालीन सरकार बनाने की राजनीतिक कोशिश में मदद मिल सकती है। हालांकि, यह एक संभावित राजनीतिक आकलन है, कोई तय नतीजा नहीं।
पिकैक्स माउंटेन पर परमाणु गतिविधियों को लेकर चिंता
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजरायल लगातार चिंता जताता रहा है। पिकैक्स माउंटेन का भूमिगत परिसर इसी विवाद का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। इजरायल की ओर से इस स्थान पर ईरान की परमाणु गतिविधियां बढ़ने के दावे किए गए हैं।
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने सितंबर में कहा था कि एजेंसी ने पिकैक्स माउंटेन के आसपास निर्माण गतिविधियां देखी हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि वहां किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, इसकी कोई ठोस जानकारी एजेंसी के पास नहीं है। इसलिए वहां यूरेनियम संवर्धन दोबारा शुरू होने की बात को अभी पुष्ट तथ्य के रूप में नहीं कहा जा सकता।
आगे क्या हो सकता है?
अमेरिका के सामने फिलहाल तीन रास्ते दिखाई दे रहे हैं। पहला, ईरान के साथ समझौते की कोशिश जारी रखना। दूसरा, आर्थिक प्रतिबंधों और दबाव को बनाए रखना। तीसरा, बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई तेज करना।
कतर और पाकिस्तान जैसे देश अमेरिका तथा ईरान के बीच बातचीत में मध्यस्थता कर रहे हैं। ऐसे में केशम द्वीप पर हुआ हमला और ट्रंप-वेंस के कूटनीतिक बयान इस संघर्ष की दो समानांतर दिशाओं को दिखाते हैं। अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के बाद वाशिंगटन किस रास्ते को प्राथमिकता देता है, इस पर क्षेत्रीय तनाव की अगली दिशा निर्भर करेगी।
