
गुरुग्राम। दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए गुरुग्राम में 5 से 20 नवंबर तक सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित रहेगी। इस दौरान अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय में काम कर सकेंगे, जबकि बाकी कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। इसके साथ ही पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में धूल पैदा करने वाली निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक रहेगी।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के बाद नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी कार्यालयों को 5 नवंबर से पहले कर्मचारियों की उपस्थिति का रोस्टर तैयार करना होगा, ताकि यह तय किया जा सके कि किस दिन कितने कर्मचारी कार्यालय आएंगे।
सिर्फ गुरुग्राम नहीं, पांच NCR जिलों में लागू होगा वर्क फ्रॉम होम
CAQM का कार्यालयों में उपस्थिति सीमित करने का निर्देश दिल्ली के साथ हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत तथा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में लागू होगा। इन क्षेत्रों के सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम आधे कर्मचारी ही कार्यालय में उपस्थित रह सकेंगे। शेष कर्मचारियों को घर से काम करना होगा।
हालांकि, यह व्यवस्था उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों और आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगी, जहां काम की प्रकृति के कारण वर्क फ्रॉम होम संभव नहीं है। ऐसे प्रतिष्ठानों को निर्धारित छूट के दायरे में रखा गया है।
सड़क, फ्लाईओवर और पाइपलाइन के निर्माण कार्य भी प्रतिबंधित
निर्माण गतिविधियों पर रोक केवल इमारतों के निर्माण और तोड़फोड़ तक सीमित नहीं है। इसके दायरे में सड़क, हाईवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन लाइन, पाइपलाइन और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े धूल पैदा करने वाले बाहरी निर्माण कार्य भी शामिल हैं।
हालांकि, मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, अस्पताल, जलापूर्ति, स्वच्छता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी निर्धारित परियोजनाओं को छूट दी गई है। इन परियोजनाओं को भी धूल नियंत्रण के उपायों का पालन करना होगा।
विभागों को नियुक्त करने होंगे नोडल अधिकारी
आदेशों का पालन कराने के लिए संबंधित विभागों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। ये अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में प्रतिबंधों की निगरानी करेंगे। सभी विभागों को प्रतिबंध लागू होने से पहले अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट अतिरिक्त निगमायुक्त (मुख्यालय) को सौंपनी होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों और ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये प्रतिबंध 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे।
नवंबर में प्रदूषण बढ़ने की आशंका के बीच फैसला
CAQM ने नवंबर 2018 से 2025 तक के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद शुरुआती और मध्य नवंबर में दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने का दोहराता हुआ रुझान दर्ज किया। आयोग के अनुसार, इस अवधि में स्थानीय उत्सर्जन, पराली और बायोमास जलाने तथा मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो सकते हैं। इसी मौसमी जोखिम को देखते हुए ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं।
