
करनाल। दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए करनाल जिले में निर्धारित स्थानों पर अस्थायी स्टॉल आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक विक्रेता संबंधित उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने अधिकारियों को बिक्री स्थलों की पहचान करने और पात्र आवेदकों को नियमानुसार लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन ने स्टॉल आवंटन की प्रक्रिया में नगर निगम, नगर समितियों, अग्निशमन विभाग और पुलिस को आपसी समन्वय से काम करने को कहा है। इसका उद्देश्य पटाखों की बिक्री के दौरान भीड़ और आगजनी जैसी संभावित घटनाओं से बचाव के लिए सुरक्षित व्यवस्था तैयार करना है।
दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी जरूरी
प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए बनाए जाने वाले शेड अज्वलनशील सामग्री से तैयार किए जाएंगे। इन्हें इस तरह सुरक्षित रखा जाएगा कि अनधिकृत लोग अंदर प्रवेश न कर सकें। दो बिक्री शेड के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। शेड एक-दूसरे के आमने-सामने भी नहीं बनाए जाएंगे।
पटाखों के बिक्री शेड और सुरक्षित कार्य क्षेत्र के बीच कम से कम 50 मीटर की दूरी रखने का निर्देश दिया गया है। किसी भी शेड के 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। एक समूह में अधिकतम 50 दुकानें ही लगाई जा सकेंगी।
बिजली और आग से बचाव के लिए भी तय किए नियम
प्रशासन ने दुकानों में तेल से जलने वाले लैम्प, गैस लैम्प और खुली बत्ती के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। यदि बिजली की रोशनी की व्यवस्था की जाती है तो लाइटें दीवार या छत पर फिक्स की जाएंगी। प्रत्येक दुकान के बिजली स्विच को एक मुख्य कंट्रोल स्विच से जोड़ने की व्यवस्था भी करनी होगी, ताकि आपात स्थिति में एक साथ बिजली आपूर्ति बंद की जा सके।
हर दुकान समूह के लिए एंबुलेंस और दो दमकल वाहन जरूरी
प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, पटाखों की दुकानों के प्रत्येक समूह के लिए प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा, एंबुलेंस और कम से कम दो अग्निशमन वाहन उपलब्ध रखने होंगे। प्रमुख स्थानों पर स्थानीय भाषा में विस्फोटक या खतरनाक पदार्थों से संबंधित चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएंगे।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिक्री स्थलों का चयन और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाए। इच्छुक आवेदकों को आवेदन के लिए अपने क्षेत्र के संबंधित एसडीएम कार्यालय से जानकारी लेनी होगी।
